उत्तराखंड : पर्यावरण के अनुकूल टाउनशिप बनाने का संकल्प
- मसूरी में राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की कार्यकारिणी की बैठक
- शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे
मसूरी न्यूज़ :- राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड में रियल एस्टेट के माध्यम से होने वाले विकास पर चर्चा की गई। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म के साथ ही टाउनशिप निर्माण पर जोर दिया गया। राज्य में अधिक से अधिक पौधरोपण का संकल्प लिया। यहां एक होटल में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के वित्त, आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।
देश भर से पहुंचे रियल एस्टेट कारोबारियों को संबोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डेवलपर का नाम ही विकास है। कहा कि उत्तराखंड में काम करने की अपार संभावना है। कहा कि राज्य के बड़े शहरों से तेजी से आबादी बढ़ रही है। सरकार अब राज्य में 22 नए टाउनशिप विकसित करने पर विचार कर रही है।उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट से रोजगार के साथ ही सरकार को राजस्व भी मिलेगा। विशिष्ट अतिथि व उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यटन राज्य होने के नाते उत्तराखंड में रियल एस्टेट विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां पूरे वर्ष पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और घूमने का शौक रखने वाले उत्साहित लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरी वजह मेट्रो शहरों में जमीन की कमी ने देश के छोटे शहरों की ओर कंपनियों का ध्यान केंद्रित किया है। आज हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरु करने से पहले सौर ऊर्जा पर भी विचार करना चाहिए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिबाबू ने कहा कि रियल एस्टेट देश की आर्थिकी की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आठ फीसदी जीडीपी का हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। उपाध्यक्ष राजन बंधेलकर, भारत सरकार के आवास विभाग के सलाहकार दिनेश कपिला, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने विचार रखें। कार्यक्रम में प्रवीण जैन, कपूला श्रीधर रेड्डी, सुनील चंद्र रेड्डी,हरप्रीत बेदी, इंदर सिंह बिष्ट, विशाल भाटिया,अशोक पाटनी, शिखर समूह के निदेशक कमलेश जोशी राहुल भाटिया, आशीष अग्रवाल, मौजूद थे। संचालन ज्योति नारायण ने किया।
जोशी बोले-पहाड़ी राज्य से पलायन को रोकना उद्देश्य
राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के उत्तराखंड अध्यक्ष एवं शिखर समूह के चेयरमैन मनोज जोशी ने 1992 में शिखर ग्रुप की स्थापना की थी। पलायन रोकने की दिशा में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र में काम शुरू किया। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में भी काम किया। नैनीताल के कई क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कराया। गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया। जोशी ने कहा कि उनका उद्देश्य इस पहाड़ी राज्य से पलायन को रोकना है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में भी काम करना है।
